पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को ट्रांजैक्शन शुल्क यानी एमडीआर का बोझ नहीं उठाना होगा। पेट्रोल पंप डीलरों को भी इससे दी गई है। मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का भार अब बैंक और तेल मार्केटिंग कंपनियां मिलकर उठाएंगे। एमडीआर वह शुल्क है, जिसे बैंक कार्ड के जरिये भुगतान होने पर
व्यापारी से वसूलते हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। क्रेडिट व डेबिट कार्ड के जरिये पेट्रोल-डीजल खरीदने पर बैंकों की तरफ से अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद यह मसला विवादों में आ गया था। पेट्रोल पंप डीलरों ने 13 जनवरी से क्रेडिट व डेबिट कार्ड स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दे दी थी। इसके बाद से ही पेट्रोलियम और वित्त मंत्रलय का वित्तीय सेवा विभाग इसका रास्ता निकालने में जुटा था। गुरुवार को इस मसले पर वित्त मंत्रलय में बैठक हुई। इसमें पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने भी हिस्सा लिया। बैठक में तय हुआ कि ट्रांजैक्शन शुल्क के बोझ से ग्राहकों और पेट्रोल पंप डीलरों दोनों को मुक्त रखा जाए।
बैठक के बाद प्रधान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का मसला अब बैंकों और तेल मार्केटिंग कंपनियों के बीच का है। दोनों को इस बोझ को साझा करना होगा। यह अब इन दोनों के ऊपर है कि वे इसका क्या रास्ता निकालते हैं। यह व्यावसायिक फैसला दोनों पक्षों को मिल-बैठ कर करना है। एमडीआर आमतौर पर मर्चेट की तरफ से ग्राहकों पर थोप दिया जाता था। लेकिन नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30 दिसंबर तक ऐसे शुल्क पर रोक लगा दी थी। पहली जनवरी से ही बैंकों ने इस शुल्क का बोझ पेट्रोल पंप डीलरों पर डाल दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश था कि ग्राहकों तक इसका बोझ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद से ही मामले में मोड़ आ गया। पेट्रोल पंप डीलरों ने इसका विरोध करते हुए क्रेडिट व डेबिट कार्ड स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दे डाली। बाद में केंद्र सरकार के दखल के बाद मामला सुलझा और पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिये भुगतान का रास्ता खुला। प्रधान ने बताया कि एमडीआर की वसूली 16 दिसंबर, 2016 को जारी रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक ही होगी।
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साभार: जागरण समाचार
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