नकदी से लेनदेन कम करने तथा डिजिट पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार आम बजट 2017-18 में कई प्रोत्साहनों का एलान कर सकती है। माना जा रहा है कि देश में डिजिटल पेमेंट का ढांचा खड़ा करने के लिए
डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का बजट आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ प्वाइंट ऑफ सेल जैसी स्वाइप मशीनों की कीमत कम करने तथा ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की कर छूट भी दी जा सकती हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
डिजिटल लेनदेन का ढांचा तैयार होगा: वित्त मंत्रलय के सूत्रों ने कहा कि एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में प्रधानमंत्री के लेसकैश अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने के लिए जरूरी उपायों पर बल दिया जाएगा। आम बजट में डिजिटल साक्षरता के प्रसार और देश के दूरदराज के इलाकों में डिजिटल लेनदेन का ढांचा तैयार करने के लिए खासा आवंटन किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का आवंटन 15-20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों कहा कि नकदी से लेनदेन की लागत अर्थव्यवस्था में अधिक होती है इसलिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने को राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
वातल समिति ने सौंपी रिपोर्ट: इस बीच पूर्व वित्त सचिव रतन पी वातल की अध्यक्षता वाली समिति ने डिजिटल पेमेंट पर अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी। समिति ने सरकार को ऐसा नियामक तंत्र बनाने को कहा है जिससे डिजिटल डिवाइड की खाई को पाटा जा सके। साथ ही इसने बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों के सिस्टम को एक-दूसरे के साथ जोड़ने की सिफारिश भी की है। समिति ने सरकार के नोटबंदी के फैसले के मद्देनजर डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी बनाने के लिए अपनी सिफारिशें की हैं। समिति की कुछ सिफारिशों के आधार पर सरकार कई तात्कालिक उपायों की घोषणा कर सकती है। इससे पहले अंतरिम समिति 21 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कई प्रोत्साहनों की घोषणा की थी।
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साभार: जागरण समाचार
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