Monday, November 7, 2016

सातवें वेतन आयोग के हिसाब से संशोधित होंगी कर्मियों की पेंशन

हरियाणा सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर केंद्र सरकार के निर्णयों को राज्य के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में संशोधन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन कंप्यूटेशन व पेंशन संबंधी अन्य मामलों को लागू करने के लिए विवेचना करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था को लागू करने की पद्धति
तैयार करने के लिए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों को देने का वादा कर चुकी है। नवंबर माह की सेलरी अब दिसंबर की सेलरी में बढ़कर आएगी। 
बाकी महीनों का सरकार मार्च 2017 तक नकद एरियर देगी। वेतन में करीब साढ़े 14 फीसद की बढ़ोतरी हुई है, जिसे करीब ढ़ाई लाख कर्मचारी नाकाफी बता रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि देश में हरियाणा एक मात्र ऐसा राज्य है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से सबसे पहले लागू कर रहा है। वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में व्यक्तिगत कर्मचारी, पेंशनधारियों की यूनियन व एसोसिएशन अपने-अपने विचार, सुझाव व प्रतिवेदन 30 नवंबर तक सदस्य सचिव, पेंशन संशोधन समिति (7वां सीपीसी), कमरा नंबर 49, सातवीं मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ को भेज सकते हैं।
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साभारजागरण समाचार 
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