सीएम विंडो पर सरकारी कर्मियों की वित्तीय दिक्कतों की शिकायत नहीं होंगी स्वीकार

सीएम विंडो पर अब सरकारी कर्मचारी वह शिकायत नहीं कर पाएंगे जो प्रमोशन या उनकी वित्तीय दिक्कतों से जुड़ी है। विंडो पर बढ़ रही शिकायतों को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि

सीएम विंडो पर सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों की बाढ़ सी गई थी। एक अनुमान के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की विंडो पर 37 फीसदी शिकायत है, इसमें से 28 फीसदी शिकायत वित्तीय मामलों से जुड़ी हुई है। इसे निपटाने के लिए खासी दिक्कत रही थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं इससे जहां विंडो के स्टाफ का समय लग रहा था, वहीं यह शिकायत, शिकायतकर्ता के विभाग में जाती थी। इस पर अनावश्यक समय लगता था। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सीएम ग्रिवांस सैल के अंडर सेक्रेटरी की ओर से यह निर्देश सभी विभागों के हेड, निगम, नगर पालिका, कारपोरेशन और अर्ध सरकारी सोसायटी के हेड को निर्देश जारी किए गए हैं। यह देखने में रहा था कि कर्मचारी अपने विभाग की छोटी छोटी समस्या को लेकर भी विंडो पर रहे थे। जबकि इस समस्या का समाधान उनके विभाग में ही आसानी से हो सकता था। सीएम विंडो पर शिकायत कर कर्मचारी अपने इंचार्ज को बाइपास कर रहे थे। लेकिन बाद में समस्या उनके पास ही आती थी। इससे चैनल लंबा हो रहा था। दूसरा इंचार्ज पर अतिरिक्त दबाव भी बढ़ रहा था। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। 

वेतन संबंधी शिकायत,प्रमोशन, तबादले, बकाया संबंधी क्लेम, एरियर आदि की शिकायत पर अब सीएम विंडो पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। हालांकि रिटायर्ड कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। वें अपनी कोई भी समस्या यहां दर्ज करा सकते हैं। उनकी शिकायत पर यहां कार्यवाही होगी। क्योंकि उनके पास अपनी समस्या को रखने के लिए इससे बेहतर कोई मंच नहीं है। 

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साभार: भास्कर समाचार 

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