हरियाणा में कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव डीएस ढेसी के नेतृत्व वाली कमेटी को नियमित, कच्चे और रिटायर्ड कर्मचारियों के हित में अलग-अलग सुझाव दिए हैं। संघ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 50 हजार कच्चे कर्मचारियों को तुरंत नियमित करने
तथा भविष्य में ठेके पर होने वाली भर्तियां बंद करने का आग्रह सरकार से किया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18 हजार रुपये बेसिक वेतनमान देने का सुझाव ढेसी कमेटी को दिया गया है। इसके अलावा पंजाब वित्तीय नियमों के मुताबिक समान काम के लिए समान वेतनमान देने का सुझाव आया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी अनुबंध पर लगता है तो उसे नियमित कर्मचारी के बराबर वेतनमान मिलना चाहिए।
रेगुलर कर्मियों के लिए मांगें:
- केंद्रीय औसत आय के मुकाबले हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केंद्र से 1.79 और पंजाब से 1.46 गुणा अधिक है। इसलिए हरियाणा में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 30 फीसद बढ़ोतरी के साथ लागू की जाएं।
- गुणांक फैक्टर 2.57 के बजाय 3.35 किया जाए।
- एचआरए एनसीआर में 30 और बाकी राज्य में 20 फीसद मिले।
- कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए।
- लिव इन कैशमेंट 300 के स्थान पर 360 करें।
- जोखिम व विकलांग भत्ता 5-5 हजार मिले।
- मेडिकल व शिक्षा भत्ता 3-3 हजार, मोबाइल भत्ता 500 रुपये मासिक।
- नए कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए।
- भविष्य में हरियाणा का अलग वेतन आयोग बने और हर पांच साल में रिवाइज हो।
- केरल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की तर्ज पर एसीपी चार, नौ और 14 साल के बाद लागू की जाए।
- यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बनी कमेटियां सक्रिय की जाएं।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान धर्मबीर फौगाट और महासचिव सुभाष लांबा की ओर से ढेसी कमेटी को करीब 25 पेज का लंबा-चौड़ा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पहले अमल में लाए जाने वाले सुझावों का पूरा ब्योरा दर्ज है।
11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सुभाष लांबा ने मुख्य सचिव से हुई बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में होने का दावा किया है, लेकिन साथ ही कहा कि यदि संघ के सुझाव नहीं माने गए तो आंदोलन तय है।
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साभार: जागरण समाचार
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