राज्यों में आउटलेट नहीं होने के चलते केंद्र सरकार ने अब पोस्ट ऑफिस के जरिए सस्ती दाल बेचने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के जरिए अनुदानित कीमत पर अरहर, उड़द और चना दाल की बिक्री करेगी, ताकि त्योहारी सीजन के दौरान खुदरा बाजार में दालों की सप्लाई बेहतर हो सके। उपभोक्ता मामलात सचिव हेम पांडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई अंतर-मंत्रालयी कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक में उपभोक्ता मामलात, कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारी मौजूद थे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सरकारी ट्रेडिंग एजेंसियां एमएमटीसी और नैफेड के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद उपभोक्ता मामलात विभाग ने बताया कि राज्यों में केंद्र सरकार के आउटलेट नहीं है। इसके चलते पोस्ट ऑफिस के जरिए अनुदानित कीमत पर दाल बेचने का निर्णय किया गया है।
इससे बाजार में चना दाल की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें काबू में रहेगी। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों को भी खुदरा वितरण के लिए दालों का और स्टॉक जारी किया जाएगा। सरकार के मुताबिक देश में कुल 1.54 लाख पोस्ट ऑफिस है। इनमें से 1.39 लाख ग्रामीण इलाकों में है। विभाग ने बताया कि उपभोक्ताओं काे वाजिब कीमत पर दालें उपलब्ध कराने के लिए सरकार पिछले कई महीनों से बफर स्टॉक से राज्य सरकारों और नैफेड मदर डेयरी जैसी सरकारी एजेंसियों काे बफर स्टॉक से दालों की सप्लाई कर रही है। सरकार ने 20 लाख टन दलहन का बफर स्टॉक बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सरकार किसानों से सीधे दलहन की खरीद कर रही है। इसके साथ बफर स्टॉक के लिए दलहन का आयात भी किया जा रहा है।
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साभार: भास्कर समाचार
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