Tuesday, October 4, 2016

सातवें वेतन आयोग से पहले छठे की वेतन विसंगतियां दूर होंगी, 20 अक्टूबर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट - मुख्य सचिव

हरियाणा सरकार करीब तीन लाख पक्के, 50 हजार कच्चे और डेढ़ लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को राज्य की गोल्डन जुबली और दीपावली का तोहफा देने की तैयारी में है। मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता वाली कमेटी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पहले छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियां दूर करने
के सुझाव से पूरी तरह सहमत है। समान काम के लिए समान वेतनमान देने और न्यूनतम वेतन 24 हजार रुपये मासिक करने के कर्मचारी संगठनों के सुझाव भी माने जा सकते हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सोमवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन और कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ करीब दो घंटे तक बातचीत की।
सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान धर्मबीर फौगाट और महासचिव सुभाष लांबा ने छठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने के लिए गठित जी माधवन कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सुनवाई ही नहीं की गई। सर्व कर्मचारी संघ ने ढेसी कमेटी को भाजपा द्वारा चुनाव से पूर्व पंजाब के समान वेतनमान देने के वादे को भी याद कराया। सुभाष लांबा और धर्मबीर फौगाट ने कहा कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर किए बिना सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न की जाएं। साथ ही सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालयों और निकाय कार्यालयों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक साथ लागू की जाएं।  हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र प्रताप गुलिया और महासचिव सतीश सेठी ने ग्रेड-पे और भत्ताें का भेदभाव दूर करने के बाद ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की। कर्मचारी महासंघ के प्रधान कंवर सिंह और महासचिव वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों से किए वादे पूरे करने चाहिए। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कर्मचारियों के सुझावों पर सहमति जताते हुए कहा कि 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट कर्मचारियों की भावनाओं के अनुरूप होगी। कमेटी के सदस्य अतिरिक्त मुख्य सचिव पी राघवेंद्र राव और आईएएस आशिमा बराड़ भी कर्मचारी नेताओं से बातचीत के दौरान मौजूद रहे। तीनों संगठनों के करीब ढ़ाई दर्जन कर्मचारी नेता बातचीत में शामिल हुए।
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साभारजागरण समाचार 
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