Tuesday, September 6, 2016

हरियाणा की अवैध कॉलोनियां अभी नहीं होंगी नियमित

हरियाणा की अवैध कालोनियों को नियमित करने की कानूनी प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती, तब तक राज्य सरकार इन कालोनियों में बिजली, पानी, सड़क और सीवरेज कनैक्शन की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी। राज्य सरकार ने अभी तक 605 अवैध कालोनियां चिह्न्ति की हैं। मगर लोगों को इन सुविधाओं के
लिए अप्रैल 2017 तक इंतजार करना पड़ सकता है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रदेश में करीब डेढ़ हजार अवैध कालोनियां हैं, जिन्हें नियमित किया जा सकता है। अवैध कालोनियों के नियमित करने के प्रस्ताव को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पिछली हुड्डा सरकार में चुनौती दी गई थी। मनोहर सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए हरियाणा नगर पालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख-सुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम 2016 लागू किया है। इस कानून के तहत नगर पालिका के क्षेत्र में अवैध कालोनियों को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी जरूरतों की कमी वाला क्षेत्र घोषित करने और सड़क, पानी, बिजली और मल निष्कासन (सीवरेज) की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राज्य सरकार के पास अभी तक 46 नगर पालिका सीमा में पड़ने वाली 605 अवैध कालोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पहुंचे हैं। मगर सरकार इन कालोनियों को कानूनी अड़चन के कारण नियमित नहीं कर पा रही है। प्रदेश सरकार ने अब ऐसी कालोनियों में मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने का नीतिगत निर्णय लिया है। राज्य के बाकी निकायों से भी ऐसी कालोनियों की सूची मंगवाई जा रही है, जिनमें 50 फीसद तक निर्माण हो चुके हैं, ताकि वहां भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। निकाय अफसरों की मानें तो चूंकि इन कालोनियों में बड़ी आबादी बस चुकी है जिस कारण अवैध रूप से बिजली व पानी के कनैक्शन लेने की प्रवृत्ति रोकने के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है।
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साभारजागरण समाचार 
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