भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ती मुश्किलें: अब ईडी का भी शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज

मानेसर के जमीन घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सीबीआइ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस मामले में मनी लांडिंग रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआइ जहां इस मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश की जांच करेगी, वहीं ईडी का

काम घोटाले से की गई काली कमाई का पता लगाकर उसे जब्त करने का होगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज करने के बाद शनिवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर समेत 20 स्थानों पर छापा मारा था। छापे के दौरान सीबीआइ ने अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा भी किया था। सीबीआइ की एफआइआर को आधार बनाते हुए ईडी ने सोमवार को मनी लांडिंग का केस दर्ज कर लिया था। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीआइ से इस मामले से जुड़े दस्तावेज साझा करने का अनुरोध किया गया है ताकि जांच को साथ आगे बढ़ाया जा सके। नया केस दर्ज करने की जरूरत बताते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीआइ का काम सिर्फ भ्रष्टाचार के सुबूत जुटाना और उनमें शामिल आरोपियों को सजा दिलाना है जबकि ईडी का उद्देश्य भ्रष्टाचार से हुई काली कमाई का पता लगाकर उसे जब्त करना है।सीबीआइ की एफआइआर में आरोप लगाया गया है कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डरों ने मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला के किसानों को लगभग 1500 करोड़ रुपये का चूना लगाया। इसके लिए उन्हें अधिग्रहण का डर दिखाया गया था। पहले तो हरियाणा सरकार ने मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के लिए 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन बाद में निजी बिल्डरों ने किसानों को सस्ती दर पर अधिग्रहण का डर दिखाकर 400 एकड़ जमीन सस्ते दामों में ख्ररीद ली। इसके बाद बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए इसे अधिग्रहण प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

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साभार: जागरण समाचार 

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