अक्टूबर रहेगा कर्मचारी आंदोलनों के नाम

सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर चुनाव पूर्व पंजाब के समान वेतनमान देने के वादे से मुकरने और छठे वेतन आयोग की ग्रेड-पे व भत्ताें की विसंगतियों को दूर न करने का आरोप लगाते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। संघ के प्रधान धर्मबीर सिंह फौगाट व महासचिव सुभाष लांबा का आरोप

है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाली कमेटी को दिए सुझावों की अनदेखी कर रही है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके विरोध में 6 अक्टूबर को सभी 21 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इससे पहले पंजाब के समान वेतनमान देने के वादे को पूरा कराने के लिए हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर सीएम सिटी करनाल में सत्याग्रह करेगी। लांबा और फौगाट के अनुसार 20 से 30 अक्टूबर तक सभी जिलों में संघ, यूनियनों एवं एसोसिएशनों केकार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। संघ के वरिष्ठ उपप्रधान नरेश कुमार शास्त्री, मुख्य संगठनकर्ता वीरेंद्र डंगवाल, प्रेस सचिव इंद्र सिंह बधाना व आडिटर सतीश सेठी ने बताया कि सरकार ने पहली सितंबर को आउटसोर्सिग नीति के तहत पार्ट-दो कर्मचारियों को 10 सीएल व 10 मेडिकल लीव दी हैं, लेकिन पार्ट-एक में लगे कर्मचारियों को इससे वंचित कर दिया गया है। संघ ने पत्र लिखकर इस भेदभाव को दूर करने की मांग सरकार से की है। संघ नेताओं ने बताया कि वर्ष 2014 में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में अधिसूचित नियमितीकरण की नीतियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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साभार: जागरण समाचार 

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