अब सरकारी कर्मचारियों को लोन मिलेंगे पीएनबी से, शर्तें व नियम वही रहेंगे

हरियाणा के तीन लाख कर्मचारियों को अब कर्जा लेने के लिए सरकारी अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। कर्मचारी अपनी जरूरतों के लिए सीधे पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले सकेंगे। सरकार ने हाउस, कार व निजी लोन से जुड़े सभी मामले पीएनबी को ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके लिए सरकार और बैंक के बीच करार हुआ है।

कर्मचारियों को बैंक से लोन उसी 8.1 फीसदी की ब्याज दर पर मिलेगा, जिस दर पर सरकार देती थी। वित्त मंत्रलय के इस प्रस्ताव को सीएम मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रलय को हर वर्ष वार्षकि बजट में कर्मचारियों के लोन के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रबंध करना पड़ता था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन कर्मचारियों ने कर्जे के लिए आवेदन किया हुआ है, उनके सभी मामलों को पीएनबी के पास भेज दिया जाएगा। कैप्टन ने बताया कि लोन के नियमों एवं शतोर्ं में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। कर्मचारियों के बैंक लोन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। उनके वेतन से मासिक आधार पर कर्ज की राशि कटेगी। वहीं 750 करोड़ रुपये के पुराने कर्ज भी बैंक के नाम ट्रांसफर कर दिए गए हैं, यह रकम बैंक की ओर से सरकार को दी जाएगी। ऐसे में सरकार को इस वर्ष विकास कार्यो के लिए 1000 करोड़ रुपये मिल सकेंगे। इनमें बैंक की ओर से दिए जाने वाले 750 करोड़ के अलावा बजट में लोन के लिए रखे गए 250 करोड़ शामिल हैं। 

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साभार: जागरण समाचार 

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