हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक साथ 20,831 प्राथमिक शिक्षकों (जेबीटी) के ऑनलाइन तबादला आदेश शुक्रवार को जारी हो गए। करीब 9 हजार लेक्चरार (पीजीटी) के तबादलों के बाद प्रदेश में यह दूसरी बड़ी तबादला प्रक्रिया है। राज्य के इतिहास में आज तक इतने बड़े पैमाने पर किसी भी विभाग में तबादले नहीं हुए हैं। शिक्षा
मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों की नीति तैयार की थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान की थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों के तबादलों से न केवल विभागीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, बल्कि शिक्षकों को अपने तबादलों के लिए मंत्रियों, अफसरों और विधायकों के चक्कर काटने से निजात मिल गई है। तबादला चाहने वाले सभी प्राथमिक शिक्षकों को उनकी मनपसंद जगहों पर पोस्टिंग दी गई है।
प्रदेश में 24,130 जेबीटी और 2409 हेड टीचर्स हैं। इनमें से 22,909 शिक्षक तबादलों की पात्रता की श्रेणी में शामिल हुए। इनमें पांच साल से एक ही स्थान पर जमे शिक्षकों के अलावा हजारों शिक्षक ऐसे भी हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से तबादला चाहते हुए वेबपोर्टल पर येस का ऑप्शन भरा था। इनमें से 20,831 जेबीटी के तुरंत तबादला हो गए।
2078 जेबीटी रह गए तबादलों से वंचित: करीब एक हजार जेबीटी शिक्षक ऐसे हैं, जिनका एमआइएस अप्रूवल नहीं हुआ था। वे तबादलों से वंचित रह गए हैं। 1078 जेबीटी शिक्षक ऐसे हैं, जो तकनीकी और अन्य कारणों की वजह से तबादलों के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। उन्हें तबादला प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक मौका और मिल सकता है।
दास ने बटन दबाकर किए तबादले: शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने मौलिक शिक्षा महानिदेशक आरएस खर्ब, डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह दहिया और मीनाक्षी गोयल सहित राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के प्रधान विनोद ठाकरान और महासचिव दीपक गोस्वामी की मौजूदगी में बटन दबाकर एक साथ 20,831 जेबीटी के तबादला आदेश जारी किए।
स्कूल स्तर पर विकल्प का लाभ मिला: राज्य सरकार ने लेक्चरार (पीजीटी) की तबादला प्रक्रिया के दौरान जोन को प्राथमिकता दी थी। यानि एक जोन में यदि पांच स्कूल आते थे तो उनमें ही तबादले हो सकते थे, लेकिन प्राथमिक (जेबीटी) शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया में स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है।
1972 में सजा थी आज राहत मिली: प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के महासचिव दीपक गोस्वामी के अनुसार 1972 के बाद यह पहला मौका है, जब तबादला प्रक्रिया के दौरान राहत महसूस की है। बंसीलाल सरकार में 1972 में ताबड़तोड़ और बहुत अधिक दूरी पर तबादले हुए थे। तब सजा थी, लेकिन आज राहत मिली है।
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साभार: जागरण समाचार
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