आईआईटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक छह अक्तूबर को होगी। इसमें जेईई एडवांस के लिए छात्रों का कोटा बढ़ाने तथा संस्थान को चलाने में आने वाले खर्च की वसूली फीस से करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। यह काउंसिल सरकार द्वारा नामित है तथा 16 आईआईटी का सर्वोच्च निकाय है। बताया जा रहा है कि बैठक में काउंसिल एक ऐसी फंडिंग व्यवस्था को अपनाने पर विचार कर सकती है, जिसमें सरकार पूंजीगत संपत्तियों में तो निवेश करेगी लेकिन संस्थान को चलाने में होने वाले ज्यादातर खर्चे छात्रों से वसूले जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस मॉडल से छात्रों की ट्यूशन फीस बढ़ सकती है। यह मॉडल एनआईटी में पहले ही अपनाया जा चुका है। एनआईटी के एक निदेशक के अनुसार संस्थान की फीस 70 हजार रुपये वार्षिक है और नई फंडिंग व्यवस्था लागू होने के बाद यह दोगुनी हो सकती है। आईआईटी की बात करें तो यहां अभी हर साल 90 हजार रुपये फीस लगती है। बैठक में जेईई एडवांस का मुद्दा भी उठ सकता है। अभी जेईई मेन के बाद अगले चरण यानी जेईई एडवांस के लिए डेढ़ लाख छात्र चुने जाते हैं। 2016 से यह संख्या दो लाख करने का प्रस्ताव है। एक आईआईटी निदेशक ने बताया कि नई आईआईटी बनने के बाद सीटों की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में जरूरी है कि अधिक छात्र प्रतियोगी परीक्षा में बैठें क्योंकि सीटें खाली रह जा रही हैं। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बृहस्पतिवार को ही एनआईटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें एनआईटी और आईआईटी में प्रवेश के लिए एक परीक्षा कराने के प्रस्ताव पर विचार करने को एक केंद्रीय समिति बनाने का फैसला किया गया था।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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