गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार देगी निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति संबंधित बैठक के बाद शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों की सीमा में पड़ने वाले शहरी निजी स्कूलों में कक्षा दूसरी से 5वीं तक पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रतिपूर्ति 300 रुपये मासिक और छठी से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए 400 रुपये मासिक की दर से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्कूलों में कक्षा दूसरी से पांचवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी और कक्षा छठी से आठवीं कक्षाओं के लिए 300 रुपये मासिक प्रति विद्यार्थी की दर से भुगतान किया जाएगा।

सीएम ने दिया स्कूलों के कामकाज की मोनिटरिंग का सुझाव: रामबिलास शर्मा ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता दोनों अलग-अलग पहलू हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकारी स्कूलों व प्राइवेट स्कूलों के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि 5 से 10 स्कूलों पर अलग से एक स्कूल प्रबन्धन समिति गठित की जानी चाहिए। इस समिति में शिक्षाविद्धों को शामिल किया जाए, जो स्कूलों की कार्यप्रणाली की नियमित मोनिटरिंग करे।

मिड डे मील पर तीन राज्यों में जाएगा अध्ययन दल: शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापकों की तबादला नीति पर सुझाव मांगने के लिए वेबसाइट पर प्रस्ताव अपलोड कर दिया गया है। बैठक में मिड-डे मील योजना के सही संचालन के लिए तामिलनाडू, राजस्थान और कर्नाटक राज्य में एक अध्ययन दल भेजने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

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साभार: अमर उजाला समाचार 

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