किस गांव की मिट्टी में कितने पोषक तत्व है, पानी
की कितनी मात्रा है और विकास कार्यों की क्या दशा है आदि जानकारी अब
एमडीयू के स्टूडेंट्स जुटाएंगे। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में
‘विलेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ के तहत एमडीयू के स्टूडेंट्स अब गांवों में
जाकर यह सर्वे करेंगे। रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इस बार केंद्र
सरकार ने अपने स्तर से दस प्रदेशों में विलेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पायलट
प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके
लिए सभी यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई
है। हरियाणा के लिए एमडीयू के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को यह जिम्मेदारी
मिली है, क्योकि यहां पर सेटेलाइट डाटा स्टडीज की सुविधा उपलब्ध है। इस
प्रोजेक्ट के तहत ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट की टीम बनाई जाएगी,
जो गांव-गांव में जाकर वहां सर्वे करेंगे। सर्वे के दौरान स्टूडेंट को गांव की पूरी जानकारी लेनी होगी। गांव
में मिट्टी के पोषक तत्व और पानी की क्षमता क्या है आदि भी शामिल रहेंगे।
गांव में सरकार की कितनी योजनाएं चल रही है और उन योजनाओं का कितने पात्र
लोगों को फायदा मिला और कितने लोग उससे वंचित रह गए यह भी स्टूडेंट को
जुटाना होगा।
सेटेलाइट से भी होगा सर्वे: सर्वे
के दौरान गांवों की लंबाई और चौड़ाई का एरिया जानने के लिए सेटेलाइट का भी
इस्तेमाल किया जाएगा। सेटेलाइट के माध्यम से यह भी पता किया जाएगा कि गांव
में कितनी नहर, नालें और रास्ते हैं। इसके अलावा गांव में कितनी जमीन पर
मकान है और कितनी खाली पड़ी है आदि की जानकारी भी सेटेलाइट से ली जाएगी।
विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी से होगा कोर्डिनेशन: विलेज
इन्फोर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी गई है,
लेकिन इस प्रोजेक्ट की कोर्डिनेटिंग के लिए विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी को
मुख्यालय बनाया गया है। देश भर की यूनिवर्सिटी जो भी जानकारी जुटाएंगी उसकी
रिपोर्ट विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी को दी जाएगी।
शुरुआती चरण में इन प्रदेशों में शुरू होगा प्रोजेक्ट: इस
पायलट प्रोजेक्ट के लिए शुरूआती चरण में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश,
हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत
दस प्रदेशों को लिया गया है। पायलट
प्रोजेक्ट के लिए ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है। यह एक
अच्छा प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसे शुरू कर दिया जाएगा।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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