विश्वविद्यालयों को फीस बढ़ोतरी के मामले में प्रदेश सरकार ने करारा झटका
दिया है। विश्वविद्यालयों ने कंटीन्यूशन व कोर्स फीस के नाम पर आगामी सत्र
के लिए भारी फीस बढ़ोतरी प्रस्तावित की थी। दोनों मदों में फीस को दस से
तीस प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। सबसे अधिक फीस
वृद्धि करने की सिफारिश एमडीयू रोहतक ने की थी। सरकार ने फीस बढ़ोतरी की
प्रासंगिकता जांचने के लिए समिति का गठन
कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश
दिए थे। सरकार को मिली रिपोर्ट में समिति ने भी फीस वृद्धि काफी अधिक होने
पर सवाल खड़े किए थे। सरकार इससे पहले निर्णय लेती कि सरकारी कॉलेजों के
प्राचार्यो ने भी फीस बढ़ोतरी के विरोध में मोर्चा खोल दिया। प्राचार्यो ने
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य
सचिव विजयवर्धन के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई। एमडीयू रोहतक की
प्रस्तावित कोर्स एवं कंटीन्यूशन फीस पर सबसे अधिक आपत्ति थी। प्राचार्यो
ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित दस से तीस प्रतिशत
बढ़ोतरी छात्रों पर आर्थिक बोझ डालेगी। इसलिए फीस नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन ने शिक्षा मंत्री से
प्राचार्यो की आपत्तियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और विभाग की ओर से
गठित समिति की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि सभी
विश्वविद्यालयों में जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के लिए कोर्स एवं
कंटीन्यूशन फीस बीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। मनमाने तरीके से फीस
वसूलने पर विभाग कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। सरकार के इस निर्णय से
विश्वविद्यालयों से संबद्ध 105 सरकारी कॉलेजों के छात्रों को काफी राहत
मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन ने कॉलेज
प्राचार्यो को फीस न बढ़ाने के प्रति आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि वे
गुणवत्तापरक शिक्षा पर ध्यान दें। मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने कॉलेजों को नए सत्र में शुरू किए जाने वाले कोर्स एवं संकाय की
पूरी रिपोर्ट जल्द भेजने के निर्देश भी दिए।
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साभार: जागरण समाचार
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