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प्राइवेट स्कूलों की तरह अब प्रदेश के सरकारी
स्कूलों में भी तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्कूलाें
में कैमरे लगवाने का मकसद सुरक्षा की दृष्टि के साथ-साथ विद्यार्थियों व
अध्यापकों पर नजर रखना है। हालांकि इन कैमरों को लगाने के लिए शिक्षा विभाग
अलग से बजट जारी नहीं करेगा। शिक्षा विभाग स्कूल के बजट में से ही इस खर्च
की मंजूरी देगा। प्रधान सचिव हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के
सभी जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को दिए गए निर्देश
में कहा गया है कि जो स्कूल सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहते हैं उसको स्कूल
के फंड में से मंजूरी दे दी जाए। शिक्षा विभाग के निर्र्देश के बाद स्कूलों
को सिर्फ कैमरे लगवाने के लिए एप्लीकेशन देना होगा, जिसके बाद उन्हें
मंजूरी मिल जाएगी। विभाग की मानें तो नए सत्र से स्कूलों में कैमरे लगवाने
का काम शुरू कर दिया जाएगा।
फरलो मारने वालों की अब खैर नहीं: जिले
में 650 के लगभग सरकारी स्कूल हैं जहां पर लाखों की संख्या में विद्यार्थी
पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की लगाम नहीं होती है और
सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थी अपनी मर्जी से एक-दो पीरियड लगाने के बाद
फर्लों मार जाते हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ अध्यापक भी ज्यादातर मस्ती करने
में ही ध्यान देते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की यह पहल सही ढंग से शुरू
होती है तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधारने में काफी मदद मिलेगी।
अधिकारी कैमरे की मदद से खंगालेंगे रिकॉर्ड: सरकारी
स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगते हैं तो इनका कंट्रोल रूम प्रिंसिपल कक्ष
में ही होगा। जहां पर बैठे स्कूल इंचार्ज तीसरी आंख की नजर से स्कूल की
व्यवस्था पर नजर रख सकेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग के औचक निरीक्षण में कैमरे
काफी मददगार साबित होंगे। क्योंकि अधिकारी कैमरे की मदद से कभी पिछला
रिकार्ड जांच सकेंगे।
क्या कहते हैं अधिकारी: फतेहाबाद के जिला
मौलिक शिक्षा अधिकारी यज्ञदत वर्मा ने बताया कि जिन सरकारी स्कूलों का फंड
पड़ा है और वह स्कूल सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहता है तो विभाग की ओर से
उसे मंजूरी दे दी जाएगी। कैमरे लग जाने से सुरक्षा के साथ विद्यार्थियों और
शिक्षकों पर नजर रखी जा सकेगी।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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