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प्रदेश के लाखों छात्रों का अब आठवीं कक्षा में बगैर पढ़े ही पास होने का
सिलसिला बंद होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अगले शिक्षा सत्र से आठवीं
कक्षा में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करवाने का फैसला किया है। सूत्रों ने
बताया कि हाल ही में शिक्षा विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव की
अध्यक्षता में पंचकुला में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक
में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है कि
आगामी शिक्षा सत्र से आठवीं कक्षा में शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं लेगा। इसकी
तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाए। इसी के तहत विभाग ने नए शिक्षा सत्र से
आठवीं कक्षा में बोर्ड शुरू करने की तैयारी की गई है।
2010 में तोड़ा गया
था बोर्ड: आठवीं कक्षा में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा न
लेने का फैसला किया गया था। पिछले चार साल से स्कूल स्तर पर ही परीक्षाएं
आयोजित की जा रही हैं। इसका बच्चों पर विपरीत प्रभाव यह पड़ा कि छात्रों ने
पढ़ाई को गंभीरता से लेना बंद कर दिया और बगैर पढ़े ही सीधे नौवीं कक्षा
में दाखिला मिलने लगा। पिछले पांच साल से चल रहे इस सिलसिले को लेकर शिक्षा
जगत ही नहीं, बल्कि अभिभावक भी परेशान होने लगे। क्योंकि नौवीं तक बगैर
फेल होने वाले बच्चे दसवीं कक्षा में शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का सामना
करने में विफल होने लगे। इसकी रिपोर्ट कई बार शिक्षा बोर्ड व शिक्षा
अधिकारियों द्वारा सरकार को भेजी जा चुकी है। तत्कालीन यूपीए सरकार ने सन
2006 में शिक्षा अधिकार कानून बनाया था। इस कानून के तहत प्रावधान किया गया
था कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों
को उनकी उम्र के हिसाब से ही अगली कक्षा में दाखिला देने का प्रावधान किया
गया था। हालांकि इसके लिए उक्त कक्षा में दाखिला देने के लिए आवश्यक पढ़ाई
जरूर करवाई जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आठवीं कक्षा तक फेल न करने
का फैसला किया गया, ताकि बच्चों में परीक्षा का बोझ न पड़े। अब नई सरकार
महसूस कर रही है कि इस प्रावधान के चलते प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई और
बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हरियाणा में आठवीं कक्षा
में शिक्षा बोर्ड लागू करने के फैसले को लेकर शिक्षा बोर्ड व शिक्षा विभाग
के दो उच्चधिकारियों ने पुष्टि की है।
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साभार: जागरण समाचार
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