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पीएफ खाताधारकों को न्यूनतम एक हजार रुपये मासिक
पेंशन देने की घोषणा जल्द हो सकती है। श्रम मंत्रालय के इस बहुप्रतिक्षित
प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। जुलाई के पहले
पखवाड़े में श्रम मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत करीब 44 लाख पेंशनधारक है। अगर
न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये तक कर दिया गया तो इनमें से करीब 29 लाख
खाताधारकों को तत्काल लाभ मिल सकेगा। फिलहाल इन पेंशन धारकों को प्रत्येक
माह एक हजार रुपये से कम पेंशन मिलती है। हालांकि ईपीएफओ को यह सुविधा शुरू
करने के लिए बजटीय सहायता की जरूरत पड़ेगी।
1200 करोड़ की मदद: ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संगठन के
पास न्यूनतम पेंशन तय करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। 1000 रुपये मासिक
पेंशन देने के लिए करीब 1200 करोड़ रुपये सालाना बजटीय सहायता जरूरी है। उन्होंने
बताया कि वित्त मंत्रालय कुछ नियम व शर्तों के साथ बजटीय सहायता देने को
तैयार है। इसलिए जल्द ही न्यूनतम पेंशन की घोषणा हो सकती है। श्रम
मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 जून को इस संदर्भ में ट्रेड यूनियनों से
बातचीत की थी और अगले दो हफ्तों में निर्णय होने को आश्वासन भी दिया था।
उन्होंने कहा कि सरकार तेजी से औद्योगिकीकरण और कामगारों के हितों को रक्षा
करने के पक्ष में है। इसलिए श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते
हुए ही नई योजनाएं और कानून में संशोधन किए जाएंगे। बताते चले कि पिछली
सरकार ने न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये करने का दांव चला था, लेकिन इसे लागू
नहीं किया जा सका था।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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