Monday, December 3, 2012

हरियाणा के स्कूलों में सप्लाई होंगे 100 करोड़ के ड्युअल डेस्क

हरियाणा की शिक्षामंत्री गीता भुक्कल ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी जमीन पर न बैठें, इसके लिए विभाग की ओर से अहम कदम उठाते हुए करीब 100 करोड़ रूपए से अधिक लागत के ड्यूल डेस्क की खरीद का आर्डर दिया है, जिसकी जल्द ही सप्लाई प्रदेश के स्कूलों में शुरू हो जाएगी। भुक्कल रविवार को झज्जर में अपने निवास स्थान पर क्षेत्र के लोगों से मिलने के बाद विभिन्न विकासात्मक पहलुओं की जानकारी दे रही थीं। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षामंत्री भुक्कल ने कहा कि मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण पुस्कार योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के स्कूलों में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, साथ ही स्कूल प्रशासन के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन समितियों की भी सक्रिय भागीदारी से स्कूलों का स्वरूप बदला जा रहा है। प्रयास है कि स्कूल के कमरों में कोई विद्यार्थी जमीन पर न बैठे इसके लिए फर्नीचर की पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं स्कूली बच्चों के साथ ही उनके शिक्षकों को भी बेहतर इंफ्रास्टक्चर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सुदृढ ढंग से पालना हो रही है और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके इलावा स्कूलों में देरी से पहुँच रही पाठ्य-पुस्तकों के सवाल पर शिक्षामंत्री ने कहा कि बच्चों को समय पर सत्र के आरंभ होने के साथ ही पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अब कक्षा अनुसार पुस्तकों के आबंटन की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी ताकि किसी भी कक्षा में किसी पुस्तक की कमी न रहे और समय रहते विद्यार्थियों को सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। शिक्षामंत्री ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईओ), उप जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ-साथ खंड शिक्षा व खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों में नियमित मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए स्कूलों में शैक्षणिक स्तर का पूरा ध्यान रखा जाए और जहां कहीं भी किसी प्रकार से भी कोई कमी लगे उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। 

स्रोत:  दैनिक भास्कर 
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