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केन्द्रीय
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भारत के सभी स्कूलों में मार्च 2012 तक शौचालय की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रमेश ने
इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को भी पत्र लिखकर अनुरोध
किया है कि देश के 13 लाख स्कूलों में लडकों और लडकियों के लिए शौचालय की
अलग व्यवस्था हो और यह काम अगले वर्ष मार्च तक हो जाए। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन
एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय (NEUPA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के 87
प्रतिशत स्कूलों में ही लड़कों एवं लडकियों के लिए पृथक शौचालय है जबकि
एनजीओ "प्रथम " की गत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में 49
प्रतिशत स्कूलों में ही शौचालय काम करते हैं। रमेश ने सिब्बल से यह भी कहा है कि
हर स्कूल में प्रति वर्ष शौचालय की देखरेख के लिए 12 हजार रुपये का एक फंड भी
हो क्योंकि कई स्कूलों में शौचालय तो बन गए है पर उनका रख-रखाव नहीं है और
बदबूदार हो गए हैं। इस वजह से छात्र खुले में शौंच करते हैं और वे स्कूल
ही नहीं जाते। रमेश के
अनुसार 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष हर स्कूल को देने पर 1, 500 करोड़ रुपये हर
साल लगेंगें।
साभार: पंजाब केसरी समाचार
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